Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए स्थापित की गई है। इसकी शुरुआत 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त अनाज मुहैया कराना है। वर्तमान में, इस योजना का लाभ देश की 81 करोड़ से अधिक जनसंख्या को मिल रहा है।

सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है, और हाल ही में इसे 2029 तक के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) क्या है?

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) उन सभी योग्य परिवारों को बिना किसी शुल्क के खाद्यान्न प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के अंतर्गत आते हैं।

हर लाभार्थी को हर महीने 5 किलो मुफ्त चावल या गेहूं दिया जाता है। यह राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरित किया जाता है। “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के कारण लाभार्थी देश के किसी भी स्थान से राशन ले सकते हैं।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) लाभार्थी कौन हैं?

PMGKAY का लाभ दो प्रमुख श्रेणियों को मिलता है:

• अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार
• सबसे गरीब परिवार जैसे भूमिहीन श्रमिक, सीमांत किसान और दिहाड़ी मजदूर।
• ग्रामीण कारीगर जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई और बुनकर आदि।
• प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)
• शहरी झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोग।
• रिक्शा चालक, कुली, कूड़ा बीनने वाले, फल-सब्जी विक्रेताओं और मोचियों आदि।
• निराश्रित और बेघर लोग।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के फायदें

मुफ्त अनाज: प्रत्येक योग्य सदस्य को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं प्रदान किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा: लगभग 81.35 करोड़ लोगों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है।

आर्थिक सहायता: यह योजना गरीब परिवारों के खाद्य खर्च को कम करने में मदद करती है।

किसानों की सहायता: सरकार अनाज खरीदने के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाती है।

संकट के समय सुरक्षा: कोविड-19, आपदाओं और आर्थिक संकट के दौरान यह योजना सहायता प्रदान करती है।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) आवश्यक दस्तावेज और पात्रता

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• एक सक्रिय राशन कार्ड (AAY या PHH श्रेणी में)।
• आधार कार्ड (पहचान के लिए)।
• कुछ राज्यों में BPL प्रमाणपत्र या आय का प्रमाण।

आवेदन प्रक्रिया: Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) 

यदि आपके पास राशन कार्ड है और वह NFSA श्रेणी में आता है, तो आपको अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

• अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है:
• आप अपने राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग की वेबसाइट (जैसे epds.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
• अपने व्यक्तिगत विवरण, आय का प्रमाण और निवास प्रमाण अपलोड करें।
• आप ऑफलाइन आवेदन भी स्थानीय राशन कार्यालय या उचित मूल्य की दुकान से कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) का विस्तार और सरकारी खर्च

• हाल ही में, इस योजना को 2029 तक बढ़ा दिया गया है।
• सरकार ने इस योजना पर अब तक 3. 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।
• इस योजना के अंतर्गत 1,118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

चुनौतियां

वित्तीय बोझ: यह योजना केंद्र सरकार के बजट पर एक बड़ा दबाव डालती है।

जनगणना डेटा पुराना: लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना पर आधारित है।

निर्भरता की समस्या: लंबे समय तक मुफ्त अनाज मिलने से स्वावलंबन प्रभावित हो सकता है।

आपूर्ति में रुकावट: अनियमित जलवायु और निर्यात प्रतिबंधों के चलते खाद्य आपूर्ति बाधित हो सकती है।

आगे का रास्ता

• e-RUPI वाउचर जैसी डिजिटल प्रणाली के माध्यम से वितरण को और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।
• लाभार्थियों की सूची को नई जनगणना डेटा के आधार पर अद्यतन करना होगा।
• लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी है।
• खाद्य अपव्यय को कम करने और वंचितों तक पहुँचाने के लिए सामुदायिक नेटवर्क को सुदृढ़ करना पड़ेगा।

Other Schemes:

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Latest Information on Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) 

अयोग्य लाभार्थियों को हटाना

केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक PMGKAY के उन लाभार्थियों को हटा दिया जाए, जो पात्र नहीं हैं।

“अयोग्य” लाभार्थियों की श्रेणी में वे लोग शामिल हो सकते हैं, जिनके नाम आयकर, वाहन पंजीकरण, कंपनी निदेशकों जैसे डेटाबेस में मिलते हैं।

पुनः सत्यापन प्रक्रिया

राशन कार्डों की सूची का पुनः सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें e-KYC, आधार सीडिंग और विभिन्न केंद्रीय डेटाबेस की मिलान शामिल है।

लगभग 83% लाभार्थियों के राशन कार्ड e-KYC/आधार से सत्यापित हो चुके हैं।

खाद्य सब्सिडी का बढ़ता बोझ

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खाद्य सब्सिडी का अनुमान लगभग ₹2. 03 लाख करोड़ है।

इसी कारण, सरकार “अयोग्य लाभार्थियों को हटाने” की प्रक्रिया को तेज करना चाहती है ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो सके।

पंतों की समीक्षा और बैठकें

राज्य खाद्य सचिवों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यह देखा जाएगा कि राज्यों ने “अयोग्य लाभार्थियों को हटाने” में कितनी प्रगति की है। इस दौरान धान खरीद के लक्ष्य भी निर्धारित किए जाएंगे।

कवर की गई संख्या

इस योजना के माध्यम से लगभग 81. 35 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है।

यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत कार्यरत है।

निष्कर्ष: Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) 

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) भारत की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इसने लाखों गरीब परिवारों को भूख से राहत दी और आर्थिक संकट के पल में सहायता प्रदान की। 
हालांकि, योजना में वित्तीय बोझ और पुरानी डेटा जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। भविष्य में, सरकार को इसे अधिक पारदर्शी, लक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए सही कदम उठाने होंगे। सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Online Yojna Help से जुड़े रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना)