भारत में आज भी कई आदिवासी गांव ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और पीने का पानी उपलब्ध नहीं हैं। इन गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारत सरकार ने Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan 2025 (PM-JUGA) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देशभर के 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोग,खासकर 63,000 गाँवों में रहने वाले को चिन्हित किया गया है, जिन्हें अगले कुछ वर्षों में आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है?

Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan, जनजातीय समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। यह योजना केंद्र सरकार के Ministry of Tribal Affairs (जनजातीय कार्य मंत्रालय) द्वारा संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि आदिवासी बहुल गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए और उन्हें वह सभी सुविधाएं मिलें जो एक आदर्श ग्राम को मिलती हैं। इस अभियान के अंतर्गत गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Highlights

Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan योजना का उद्देश्य क्या है?

इस Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan योजना के मुख्य उद्देश्य को सरल भाषा में समझा जाए तो यह आदिवासी समुदाय के जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए है। कई जनजातीय गांव आज भी विकास से कोसों दूर हैं। योजना के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

• आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना।
  
• शिक्षा और डिजिटल लर्निंग को गांवों में पहुंचाना।
  
• युवाओं को कौशल विकास (Skill Development) और स्वरोजगार से जोड़ना।
  
• महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (Self Help Groups) के ज़रिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना।
  
• पर्यावरण के अनुकूल विकास कार्यों को बढ़ावा देना।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए आवंटित बजट

सरकार ने इस महत्वाकांक्षी Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan योजना के लिए ₹79,156 करोड़ से अधिक का बजट निर्धारित किया है। यह राशि 2023 से 2026 तक तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खर्च की जाएगी। इस फंड का उपयोग विशेष रूप से जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जरूरी सुविधाएं पहुंचाने में किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी गांव बिना विकास के न छूटे और आदिवासी समुदाय आत्मनिर्भर बने।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना कैसे काम करेगी – Implementation Process

PM-JUGA को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। हर आदिवासी बहुल जिले में एक Nodal Officer नियुक्त किया जाएगा जो योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। इस अभियान में गांवों की Micro-Level Planning की जाएगी, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, जिला प्रशासन और ग्रामीण समुदाय मिलकर यह तय करेंगे कि गांव में सबसे पहले किन सुविधाओं की जरूरत है। योजना के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा ताकि हर गांव की प्रगति को ट्रैक किया जा सके।

कौन चला रहा है Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan योजना?

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) के तहत लागू किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। वे इस योजना की निगरानी कर रहे हैं और राज्यों के साथ तालमेल बनाकर इसकी प्रगति सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में यह योजना देशभर के आदिवासी क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना किन राज्यों में लागू हो रही है?

भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां जनजातीय जनसंख्या अधिक है। इन राज्यों में यह योजना सबसे पहले लागू की जा रही है। इन राज्यों में शामिल हैं:

• झारखंड – देश का सबसे अधिक जनजातीय बहुल राज्य
  
• मध्य प्रदेश – कई आदिवासी जिले, जैसे डिंडोरी, मंडला आदि
  
• छत्तीसगढ़ – बस्तर, कांकेर जैसे आदिवासी क्षेत्र
  
• ओडिशा – संबलपुर, मयूरभंज, कोरापुट जैसे जिले
  
• राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, त्रिपुरा, असम
  

इन राज्यों के हजारों गांवों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया – कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का लाभ?

PM-JUGA एक Direct-to-Government Execution Plan है and apply to pib.gov.in। इसका कार्यान्वयन सरकारी स्तर पर पंचायत, ब्लॉक और जिला प्रशासन के माध्यम से होता है। हालांकि, गांव के लोग पंचायत या स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और जरूरत अनुसार सुविधाओं की मांग रख सकते हैं। इसके लिए गांवों की विकास योजना पंचायत और जिला स्तर पर बनाई जाती है।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं

PM-JUGA के तहत गांवों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:

• पक्की सड़कें और बिजली कनेक्शन
  
• शुद्ध पेयजल और घरेलू नल योजना
  
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल हेल्थ वैन और औषधालय
  
• प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, डिजिटल क्लासरूम
  
• कौशल विकास केंद्र और स्वरोजगार प्रशिक्षण
  
• खेती-किसानी और पशुपालन के लिए तकनीकी सहायता
  
• महिला स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग

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जनजाति विभाग कितने प्रकार के होते हैं?

भारत में जनजातियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है:

1. अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes)
   
2. विशेष पिछड़े जनजातीय समूह (PVTGs – Particularly Vulnerable Tribal Groups)
   
3. आदिम जनजातियां (Primitive Tribes)
   
4. घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियां
   

हर श्रेणी की जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की खास बातें

• Village Transformation in 100 Days: चुने गए गांवों में 100 दिन में बदलाव की योजना लागू की जा रही है।
  
• Data-Driven Monitoring: डेटा आधारित रिपोर्टिंग से पारदर्शिता बढ़ाई गई है।
  
• Aspirational Blocks Program Linkage: योजना को पिछड़े ब्लॉकों के विकास से जोड़ा गया है।
  
• Micro-Planning at Village Level: गांव स्तर पर पंचायतों को सक्रिय भागीदारी दी गई है।

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बदलाव

इस योजना के अंतर्गत आदिवासी छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा, स्कॉलरशिप और आवासीय स्कूलों की सुविधा दी जाएगी। युवाओं के लिए Skill India, PM Vishwakarma Yojana और StartUp India जैसे प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। महिलाएं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लघु उद्योग शुरू कर सकेंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनेंगी।

निष्कर्ष – आदिवासी भारत की नई उम्मीद

Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan 2025 न सिर्फ एक योजना है बल्कि यह आदिवासी समाज के आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य की नींव है। यह अभियान लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और भारत के सबसे पिछड़े गांवों को एक नया जीवन देगा। यदि आप किसी जनजातीय क्षेत्र से हैं या किसी को जानते हैं, तो उन्हें इस योजना की जानकारी अवश्य दें।

Frequently Asked Question ( FAQs )