Samagra Shiksha Abhiyan 2025( समग्र शिक्षा अभियान 2025):  भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में, शिक्षा केवल एक ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समान अवसरों की नींव भी है। इसी विचार को ध्यान में रखकर, केंद्र सरकार ने 2018 में समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की। यह योजना प्री-प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा यात्रा को एक साथ लाने का प्रयास करती है। 2025 तक यह योजना अपने नए रूप में और अधिक विस्तृत हो चुकी है, जिसका उद्देश है – हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करना।

इस लेख में, हम विस्तार से जानेंगे कि समग्र शिक्षा अभियान 2025 क्या है, इसके उद्देश्य, विशेषताएँ, वित्तपोषण के तरीके, हस्तक्षेप, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ।

समग्र शिक्षा अभियान क्या है?

समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक समेकित योजना है।

इसे 2018 में लागू किया गया था, जब तीन बड़ी योजनाएँ —

• सर्व शिक्षा अभियान
• राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
• शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम

— को मिलाकर एक व्यापक योजना बनाई गई थी।

यह योजना प्री-प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक लागू है।

2020 में पेश की गई नई शिक्षा नीति को लागू करने में यह योजना एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है।

Samagra Shiksha Abhiyan 2025( समग्र शिक्षा अभियान 2025)  के उद्देश्य

समग्र शिक्षा अभियान 2025 कई स्तरों पर शिक्षा को मजबूत करने का इरादा रखता है। इसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना – सीखने के परिणामों में सुधार लाना।

समावेशी शिक्षा – समाज के सभी तबकों को समान अवसर प्रदान करना।

नई शिक्षा नीति का कार्यान्वयन – प्राथमिक साक्षरता और गणितीय ज्ञान को 2026-27 तक लागू करना।

शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमताओं का विकास – SCERT, DIET और BRC स्तर पर नियमित प्रशिक्षण सत्र।

डिजिटल शिक्षा – ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विकास।

विद्यालय की अधोसंरचना का सुधार – पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय, खेल का मैदान आदि।

पूर्व-प्रारंभिक शिक्षा – आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूल को मुख्यधारा में शामिल करना।

खेल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ – शारीरिक शिक्षा और कौशल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना।

योजना के तहत प्रमुख हस्तक्षेप

क्षेत्र	प्रमुख पहलें
पहुँच और बरकरार रहना	नए स्कूल, आवासीय स्कूल, परिवहन सुविधा, ड्रॉपआउट बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स।
समानता	SC/ST, अल्पसंख्यक, CWSN और बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएँ; यूनिफार्म, साइकिल, सैनिटरी नैपकिन।
गुणवत्ता	सीखने के परिणामों पर आधारित मूल्यांकन, सुधारात्मक कक्षाएँ।
शिक्षक शिक्षा	SCERT/DIET को मजबूत करना, ऑनलाइन/ऑफ़लाइन प्रशिक्षण।
ICT और डिजिटल लर्निंग	स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट/लैपटॉप, DIKSHA प्लेटफ़ॉर्म।
खेल एवं गतिविधियाँ	खेलकिट, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, आर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम।
ECCE (पूर्व-प्रारंभिक शिक्षा)	आंगनवाड़ी को स्कूल से जोड़ना, प्ले-वे पद्धति से पढ़ाई।

Samagra Shiksha Yojana 2.0 समग्र शिक्षा योजना 2. 0

2021 के बाद, सरकार ने इसे समग्र शिक्षा 2. 0 के रूप में नया रूप दिया। 2025 में यह संस्करण पूरी तरह से लागू हो गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

FLN मिशन: 2026-27 तक हर बच्चा पढ़ने और गणना में सक्षम बने।

स्कूल की निरंतरता: शिक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में समझा जाना।

डिजिटल नवाचार: स्मार्ट क्लासरूम, ई-पुस्तकें, और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली।

समावेशी दृष्टिकोण: विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए ICT आधारित लर्निंग उपकरण।

राज्यों की स्वायत्तता: राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाने की स्वतंत्रता।

Samagra Shiksha Abhiyan 2025( समग्र शिक्षा अभियान 2025) की मुख्य विशेषताएँ

एकीकृत दृष्टिकोण: SSA, RMSA, और TE को शामिल करके शिक्षा की संपूर्ण श्रृंखला को कवर करना।

परिणाम-आधारित वित्तपोषण: स्कूलों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर अनुदान मिलना।

लचीलापन: राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फंड के उपयोग में लचीलापन।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी: डिजिटल शिक्षा और अधोसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी।

लिंग समानता पर ध्यान केंद्रित करना: लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम।

वित्तीय वितरण मॉडल

समग्र शिक्षा अभियान एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

साधारण राज्यों के लिए – 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य का योगदान।

उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए – 90 प्रतिशत केंद्र और 10 प्रतिशत राज्य का योगदान।

केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें कोई विधानसभा नहीं है, के लिए – 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वितरित फंड।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना का बजट ₹37,453 करोड़ निर्धारित किया गया है।

Samagra Shiksha Abhiyan 2025( समग्र शिक्षा अभियान 2025)और नई शिक्षा नीति

• नई शिक्षा नीति 2020 की 5+3+3+4 संरचना इस योजना में लागू की जा रही है।
• बच्चों की मूलभूत साक्षरता और गणितीय क्षमता में विशेष जोर दिया जा रहा है।
• स्किल-बेस्ड शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को स्कूल की शिक्षा में शामिल किया जा रहा है।
• मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान।
• डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई-कंटेंट और वर्चुअल प्रयोगशालाएं विकसित की जा रही हैं।

उपलब्धियाँ: Samagra Shiksha Abhiyan 2025( समग्र शिक्षा अभियान 2025)

• लाखों स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और स्मार्ट क्लास का विकास हुआ है।
• बच्चों के लिए परिवहन, स्कूल यूनिफार्म और छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया है।
• विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा दिया गया है।
• शिक्षक प्रशिक्षण के लिए DIKSHA पोर्टल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

चुनौतियाँ: Samagra Shiksha Abhiyan 2025( समग्र शिक्षा अभियान 2025)

• ग्रामीण और शहरी शिक्षा में अभी भी काफी असमानता मौजूद है।
• डिजिटल विभाजन – गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच सीमित है।
• शिक्षकों की कमी तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है।
• राज्यों में फंड का उचित उपयोग नहीं हो रहा है।
• ड्रॉपआउट दर को और घटाने की आवश्यकता है।

भविष्य की संभावनाएँ

• 2025 के बाद समग्र शिक्षा 2. 0 नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल उपकरण और वर्चुअल प्रयोगशालाएं शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी।
• शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निरंतर निवेश की आवश्यकता है।
• ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

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ताज़ा अपडेट्स: Samagra Shiksha Abhiyan 2025( समग्र शिक्षा अभियान 2025)

परियोजना अवधि (Scheme Duration)

समग्र शिक्षा अभियान की समय सीमा को वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया गया है।

NEP 2020 की पांचवीं वर्षगांठ पर विशेष पहल

इन्क्लूसिव एजुकेशन (IE) के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मेगा आकलन एवं वितरण कैम्प 29 जुलाई 2025 से आयोजित किया गया था।

यह पहल विशेष जरूरतों वाले बच्चों के सहायक उपकरणों के वितरण के साथ की गई। इसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ब्लॉक और जिला स्तर पर ऐसे कैम्प आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

स्मार्ट क्लासरूमों की स्वीकृति

सरकार ने देश भर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1,46,040 स्मार्ट क्लासरूम्स की स्वीकृति दी है।

प्रत्येक स्कूल को दो स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए बिना लौटाए जाने वाले अनुदान ₹2. 40 लाख और नियमित व्यय (जैसे बिजली, ई-सामग्री आदि) के लिए प्रति क्लासरूम ₹38,000 का अनुदान प्राप्त होगा।

बजट आवंटन में इजाफा

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा विभाग के कुल बजट आवंटन में वृद्धि की गई है, और समग्र शिक्षा को विशेष रूप से ₹41,250 करोड़ का प्रस्तावित बजट मिला है। यह राशि Revised Estimate (RE) 2024-25 से लगभग 11% अधिक है।

राज्यों में फंड में बदलाव

तमिलनाडु को 2025-26 के लिए Samagra Shiksha के तहत ₹2,734 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 34% कम है।

इसके अलावा, उन्होंने यह बताया कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 2024-25 में Centre-share राशि नहीं दी है, जो कि ₹2,151 करोड़ है।

गुणवत्ता और समावेशन संबंधी कदम

विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए उपकरणों का वितरण किया जा रहा है और उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए assessment camps का आयोजन किया जा रहा है।

स्मार्ट क्लासेज और e-resources पर ध्यान बढ़ाया गया है ताकि डिजिटल और शिक्षण प्रणालियों को मजबूत किया जा सके।

निष्कर्ष: Samagra Shiksha Abhiyan 2025( समग्र शिक्षा अभियान 2025)

समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाली योजना है। यह न केवल बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और समावेशिता को भी बढ़ाता है।
भारत में यह योजना केवल स्कूलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह “नए भारत की नींव” के रूप में देखी जाती है। जब हर बच्चे को समान अवसरों के साथ गुणवत्ता के साथ शिक्षा मिलेगी, तभी सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति की असली तस्वीर सामने आएगी। सरकारी योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Online Yojna Help से जुड़े रहें।

FAQ: Samagra Shiksha Abhiyan 2025( समग्र शिक्षा अभियान 2025)